ज्ञापन में मांग की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना को क्रियान्वित करने के लिए जन जागरण अभियान के साथ 04 सेक्टरो में विभाजित कर कैम्प लगाए जाने की मांग की।
ज्ञापन में यह भी मांग की पूर्व के प्रस्तावित व पारित तीन वेंडिंग जोन की दो सप्ताह के अंदर-अंदर स्थापन की कार्रवाई को युद्धस्तर पर गति दिए जाने पर बल दिया।
ज्ञापन में नगर आयुक्त को यह भी अवगत कराया कि केंद्र व राज्य सरकार की लघु व्यापारियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र ही फेरी समिति की बैठक आयोजित किये जाने की मांग को भी दोहराया।
हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के प्रभारी मंत्री मा0 सतपाल महाराज द्वारा सीसीआर सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रुपये 44 करोड़ 83 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया, जिसमें सामान्य मद में रूपये 3527.00 लाख, अनुसूचित जाति हेतु रूपये 934.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 22.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अनुमोदित की गयी है, जो गत वर्ष के अनुमोदित परिव्यय से 10 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2020-21 में जिला योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय रुपये 4483.00 लाख के सापेक्ष रूपये 1302.63 लाख निर्माण कार्यों के चालू दायित्वों की पूर्ति हेतु एवं रूपये 2025.64 लाख वचनबद्ध मदों की पूर्ति हेतु तथा रूपये 1154.73 लाख नये कार्यों हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।
मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार श्री विनीत तोमर ने बताया कि शासन द्वारा वार्षिक जिला योजना वर्ष 2020-2021 के अन्तर्गत कुल धनराशि का 60 प्रतिशत पुराने चालू/वचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित किया गया था, शेष 40 प्रतिशत पीआरडी स्वंय सेवकों के पारिश्रमिक/मानदेय तथा कोविड 19 से प्रभावित अर्थ व्यवस्था के सुधार हेतु रोजगारोन्मुखी विभागों की योजनाओं हेतु प्राविधानित किया गया था। प्रभावित अर्थ व्यवस्था के कारण सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नवीन निर्माण कार्यो हेतु प्रतिबंधित किया गया था। जिस पर समिति ने असहमति जतायी थी और संशोधन हेतु समिति द्वारा नये कार्यो को प्रस्तावित किये जाने हेतु जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर के माध्यम से ज्ञापन के रूप में एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। जिसके बाद शाासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए जिन जनपदों में कोई भी चालू कार्य शेष नहीं है अथवा बहुत कम है, ऐसे जनपदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अपरिहार्य परिस्थितियों में नये कार्यो को जिला योजना में प्रस्तावित कर सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया
