इंदौर। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम के आयोजन में यूजीसी के चेयरमैन एम.जगदीश कुमार शामिल हुए। इनके मुताबिक 2023 में देश की नई शिक्षा नीति में 3 बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जिसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क प्रक्रिया के तहत देश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्तर पर एकरूपता देने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि, स्कूल एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षा और स्किल एजुकेशन को एक साथ मिलाया जा रहा है। जिससे कोई भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन के साथ-साथ स्किल एजुकेशन का कोर्स भी कर सकेगा।
सत्र में कोर्स को बदलने की सुविधा
नई शिक्षा नीति में सुधार
उन्होंने बताया 2035 तक सभी यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव लागू किया जा सके इसको लेकर उच्च शिक्षा के स्तर पर तमाम प्रयास हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोशिश है कि देश की नई शिक्षा नीति के सुधार जल्द से जल्द देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शीघ्रता से लागू किए जा सकें।आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं।
स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ चुका है भारत
मध्यप्रदेश पहला राज्य जहां लागू हुई नई शिक्षा नीति
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने कहा कि, मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है।देश के अलग-अलग राज्यों से शिक्षाविद समागम में पहुंचे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और गतिविधियों को लेकर कवायद की जा रही है। प्रत्येक राज्य के क्रियान्वयन और गतिविधियों के साथ इसके नियमों को समझ रहा है ताकि इसे लागू किया जा सके।
शिव कुमार संवाददाता दैनिक अच्छी खबर मध्य प्रदेश
